जालना: मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेखा मानले जाणारे जायकवाडी धरण हे अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली आणणारे आणि लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. मात्र, MERI (Maharashtra Engineering Research Institute) संस्थेच्या महासंचालकांनी जायकवाडी धरणात ऊर्ध्व भागातून येणाऱ्या पाण्यात ७% कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मराठवाड्यात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रश्नी राजेश टोपे यांनी मराठवाड्याच्या हक्कासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.
माजी मंत्री आणि माजी आमदार राजेश टोपे यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत मराठवाड्याच्या जनतेला आणि लोकप्रतिनिधींना जागृत राहून लढा उभारण्याचे आवाहन केले आहे.
“मराठवाड्याच्या जीवनाचा आधार जायकवाडी धरण”
टोपे म्हणाले, “जायकवाडी धरण हे मराठवाड्याच्या लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा आधार आहे. या धरणामुळे मराठवाड्यातील शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटते. मात्र, MERI संस्थेने घेतलेला पाणी कपातीचा निर्णय मराठवाड्याच्या विकासावर गंभीर परिणाम करेल. हा निर्णय कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देता कामा नये.”
मराठवाड्याच्या जनतेला एकत्र येण्याचे आवाहन
राजेश टोपेंनी मराठवाड्यातील जनतेला या ठरावाला विरोध करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “सध्या MERI संस्थेने पाठवलेल्या ठरावावर हरकती घेण्यात येत आहेत. परंतु, मराठवाड्यातील जनता आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन या ठरावाचा तीव्र विरोध केला पाहिजे. जर हा निर्णय अंमलात आला, तर मराठवाड्याच्या जनतेला याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील.”
लोकप्रतिनिधींवर जबाबदारी
“लोकप्रतिनिधींनी मराठवाड्याच्या हक्कासाठी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. जर त्यांनी आवाज उठवला नाही, तर मराठवाड्याची जनता त्यांना माफ करणार नाही. पाणी हा मराठवाड्याचा हक्क आहे, तो कोणत्याही परिस्थितीत सोडता येणार नाही. जनतेनेही जागरूक राहून हक्कासाठी संघर्ष करण्याची तयारी ठेवावी,” असे टोपे म्हणाले.
मराठवाड्याच्या हक्कासाठी संघर्ष अनिवार्य
जायकवाडी धरणाच्या पाणी कपातीमुळे आधीच टंचाईच्या समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या मराठवाड्यात परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी वाचवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, असे मत राजेश टोपेंनी व्यक्त केले.