छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने ग्रामीण भागांवर मोठा परिणाम झाला आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांच्या कार्यकाळ संपूनही नव्या लोकप्रतिनिधींची निवड न झाल्यामुळे गावागावांतील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. तसेच, अनुदान आणि निधी वाटपाच्या प्रक्रियेलाही ब्रेक लागला आहे.
निधी वितरणावर परिणाम
सामान्यतः नव्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडीनंतर विकासकामांसाठी मंजूर निधी वाटपाचा वेग वाढतो. मात्र, सध्या प्रशासकीय अधिकारी तात्पुरत्या स्वरूपात काम पाहत असल्याने निधी वितरणाचा वेग मंदावला आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, गटार व्यवस्था आणि जलसंधारण यांसारख्या मूलभूत कामांवर परिणाम झाला आहे.
नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या
ग्रामपंचायत स्तरावर नागरी सुविधांसाठी अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. परंतु, लोकप्रतिनिधी नसल्याने या समस्या सोडवण्यासाठी सरपंच किंवा सदस्यांचा आवाज उठवणारा कोणी नाही. सरकारी योजना जरी सुरू असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी संथ गतीने होत आहे. विशेषतः शेतकरी, महिला बचत गट, ग्रामीण युवा आणि बेरोजगार यांना स्थानिक निर्णय प्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी मिळत नाही.
राजकीय अनिश्चितता आणि सत्तासंघर्ष
निवडणुका लांबणीवर पडल्याने स्थानिक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनेक इच्छुक उमेदवारांच्या राजकीय गणितांना धक्का बसला आहे. सध्याच्या परिस्थितीमुळे नवीन राजकीय समीकरणे तयार होत असून, ग्रामीण मतदारांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.
ग्रामविकास योजनांना फटका
ग्रामीण भागात राबवल्या जाणाऱ्या जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान आणि मनरेगा यांसारख्या योजनांवर देखरेख करणारे लोकप्रतिनिधी नसल्याने अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेला धक्का बसला आहे. निधी मंजुरी प्रक्रियेसाठी जिल्हा पातळीवरील समित्या कार्यरत नाहीत, परिणामी, नवीन प्रकल्पांना गती मिळत नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर ‘तारीख पे तारीख’; पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या चार वर्षांपासून लांबणीवर पडत असून, जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता होती. मात्र, पुन्हा एकदा ‘तारीख पे तारीख’ मिळाल्याने ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकांचा पेच कायम राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे, त्यामुळे निवडणुकांचा निर्णय आणखी काही दिवस लांबणीवर पडला आहे.
राज्य सरकारची बाजू आणि ओबीसी आरक्षणाचा पेच
राज्य सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप मार्गी लागलेला नसल्याने राज्य सरकारने न्यायालयाकडे याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, काही याचिकाकर्त्यांनी “ओबीसी आरक्षण असो की नसो, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्यात” अशी मागणी न्यायालयात केली आहे.
राज्यात किती निवडणुका प्रलंबित
राज्यातील २९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभर राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि नागरिकांचे लक्ष या निवडणुकांवर केंद्रित झाले आहे.
निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. २५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत या निवडणुकांबाबत स्पष्टता मिळेल की आणखी नवीन तारीख जाहीर केली जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.