बीड जिल्ह्यातील राखेचे अर्थकारण, आणि त्यापासून वाढलेली गुन्हेगारी

बीड: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर संपूर्ण राज्याचे लक्ष बीड जिल्ह्याकडे वेधले गेले आहे. सोशल मीडियावर जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे शेकडो व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. हवेत गोळीबार करणारे तरुण, वाळू माफियांचा हैदोस, आणि अवैध राख वाहतुकीचे साम्राज्य यामुळे बीड जिल्ह्याच्या वातावरणात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.

राख माफियांचे साम्राज्य

बीड जिल्ह्यातील परळी औष्णिक ऊर्जा केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या राखेने जिल्ह्याचे भविष्य अंध:कारमय केले आहे. कोळसा जाळून तयार होणारी राख ऊर्जा प्रकल्पातील तळ्यात साठवली जाते. मात्र, याच राखेवर माफियांनी कब्जा मिळवला आहे. मोठमोठ्या जेसीबी आणि पोकलेन मशीनद्वारे ही राख तळ्यातून काढून ट्रकमधून वाहतूक केली जाते.

राखेचे अर्थकारण

परळी ऊर्जा प्रकल्पातून दरवर्षी सरासरी १४०० मेगावॅट वीज निर्माण होते. कोळसा जाळल्यावर तयार होणारी राख मुख्यतः दोन प्रकारची असते – ओली राख आणि कोरडी राख. ओली राख विटभट्टी व सीमेंटसाठी वापरली जाते, तर कोरडी राख उच्च दर्जाची असून कांक्रीट, रंग आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या उत्पादनासाठी उपयुक्त ठरते.

२००८ पर्यंत राखेला फारसे महत्त्व नव्हते. मात्र, बांधकाम उद्योगाच्या वाढीमुळे राखेला मागणी वाढली. सुरुवातीला राखेच्या एका ट्रकची किंमत २००-८०० रुपये होती. आज ती किंमत ८,००० रुपयांवर गेली आहे. एका ट्रक राखेपासून ६,००० विटा तयार होतात, ज्यामुळे सुमारे अडीच लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. बीड जिल्ह्यातील राख उद्योगाचे वार्षिक अर्थकारण तब्बल १,००० कोटींवर पोहोचले आहे.

बेकायदेशीर विटभट्ट्यांचे जाळे

परळी तालुक्यात १,२०० विटभट्ट्या आहेत, यापैकी अनेक बेकायदेशीर असल्याचा आरोप आहे. याच राखेच्या व्यापारातून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा खेळतो. या व्यवसायामुळे अनेक तरुण गुन्हेगारीच्या दलदलीत फसत आहेत. त्यांच्याजवळ शस्त्रास्त्रे सापडत आहेत आणि दहशतीचे प्रकार वाढत आहेत.

सामान्यांच्या आरोग्यावर परिणाम

राखेच्या या अवैध वाहतुकीमुळे बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना श्वसनाचे आणि त्वचेचे आजार होऊ लागले आहेत. परळीसह संपूर्ण जिल्ह्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. या समस्येमुळे बीडवासीयांच्या आरोग्यावर आणि भविष्यात गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

बीड जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्हेगारीला आणि राख माफियांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अवैध राख वाहतूक रोखण्यासाठी ठोस धोरणे आखण्याची गरज आहे.

बीड जिल्ह्यातील राख माफियांमुळे सामान्य लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. सरकारने वेळेत हस्तक्षेप करून हे संकट थांबवले नाही तर बीड जिल्ह्याच्या भविष्याचा विनाश अटळ आहे